संपूर्ण आणि सरसकट कर्जमाफीची तयारी; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून आढावा

पंढरपूर

 

कर्जमाफीसाठी राज्याला 35 हजार 800 कोटी रुपयांची गरज असून, हा निधी राज्य सरकार केंद्राच्या मदतीशिवाय उभा करू शकते,

मुंबई, : राज्यातील बळिराजाला सरसकट आणि संपूर्ण कर्जमुक्‍त करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पावले उचलली असून, आज मंत्रालयात यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन तयारीच्या सूचना केल्या.

कर्जमाफीसाठी राज्याला 35 हजार 800 कोटी रुपयांची गरज असून, हा निधी राज्य सरकार केंद्राच्या मदतीशिवाय उभा करू शकते, असा विश्‍वास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या वेळी व्यक्त केला. यासोबतच अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या राज्यातील 1 कोटी 3 हजार शेतकऱ्यांनाही नुकसानभरपाई देण्याबाबत आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील उपस्थित होते.
राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा शब्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला होता. त्याबाबत आर्थिक परिस्थितीचा आढावा आज घेण्यात आला. आर्थिक स्थिती बेताचीच असली, तरी कर्जमाफी करू शकतो, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

ही कर्जमाफी करण्यासाठी राज्य सरकारला 7 टक्‍के व्याजदराने काही रक्‍कम कर्जाच्यारूपाने उभी करणे शक्‍य आहे, असे सांगण्यात आले. राज्यातील शेतकऱ्यांनी पीकविम्याचे हफ्ते कंपन्यांकडे भरले आहेत. राज्य सरकारनेदेखील स्वत: हिस्सा या कंपन्यांकडे दिला आहे.

मात्र, 15,000 कोटी रुपयांचा पीकविमा अद्यापही कंपन्यांकडे थकीत आहे. ही रक्‍कम विमा कंपन्यांकडून वसूल केल्यास कर्जमाफीसाठीची रक्‍कम उभारण्यास मदत होऊ शकते, अशीही चर्चा झाली. संपूर्ण कर्जमाफीसाठी निधी उभारण्याबाबतही सादरीकरण करण्यात आले. यात काही जुन्या योजना बंद करणे, सध्या सुरू असलेल्या पण 10 टक्‍क्‍यांपर्यंतच राबविल्या जाणाऱ्या योजनांना कात्री लावणे, दीर्घमुदतीचे कर्ज उभारणे हे पर्यायदेखील समोर आले.

बैठकीत कृषी, सहकार, महसूल आणि अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कर्जमाफीसंदर्भात सादरीकरण केले. दरम्यान, युती सरकारने आतापर्यंत 42 लाख शेतकऱ्यांना 18,891 कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली आहे. अद्यापही 6000 कोटींची कर्जमाफी शिल्लक असल्याची माहितीही देण्यात आली.
——————
असा घेतला आढावा
35,800 कोटी रुपये
कर्जमाफीसाठी गरज

18,891 कोटी
मागच्या सरकारकडून कर्जमाफी

15,000 कोटी रुपये
कंपन्यांकडे थकीत पीकविमा

1 कोटी 3 हजार शेतकरी
अवकाळीग्रस्तांसाठी भरपाईचा विचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *